संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस हिंसा में चार लोग मारे गए और 30 से अधिक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहैल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है। इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया और विपक्षी दलों ने इस पर बहस की मांग की। पुलिस ने हिंसा से जुड़े 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हंगामे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत कई प्रतिबंध लगाए हैं। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार, बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने यह कदम संवेदनशील स्थिति को देखते हुए उठाया है। आइए जानते हैं संभल में ताज़ा स्थिति…
सांसद चंद्रशेखर ने हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की
लाइव अपडेट्स…
सांसद जियाउर रहमान बर्क के गंभीर आरोप
संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल में चार नहीं, बल्कि हमारे पांच युवक मारे गए हैं। पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी हथियारों से नहीं, बल्कि निजी हथियारों से गोली चलाई। ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि उनके परिवारों को न्याय मिल सके, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोर्ट का आदेश था, तो सर्वे पहले ही हो चुका था। अचानक सर्वे करने की क्या जरूरत थी। कोर्ट के कमिश्नर ने खुद कहा कि सर्वे हो चुका था, उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं था।
संभल हिंसा मामले में एसपी सांसद बर्क के खिलाफ मामला दर्ज
संभल में रविवार को हुई हिंसा मामले में दो पुलिस थानों में 7 मामले दर्ज किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहैल इकबाल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
संभल मस्जिद विवाद संसद में पहुंचा
उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद ने देश की संसद तक पहुंच बना ली है। जैसे ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, विपक्षी पार्टी के सांसदों ने संभल मुद्दे पर बहस की मांग की। कुछ ही समय में लोकसभा में संभल को लेकर माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे मोदी सरकार को संभल मामले पर घेरने की तैयारी में हैं।
प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संभल हिंसा पर कहा, “संभल, उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद के बारे में राज्य सरकार का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से प्रशासन ने बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए इस संवेदनशील मामले में जल्दबाजी की, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने खुद माहौल बिगाड़ा। सरकार का काम है कि वह भेदभाव, अत्याचार और बंटवारे को बढ़ावा देने के बजाय देश और जनता के हित में काम करे। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर न्याय करेगा।”
संभल में इंटरनेट और स्कूल बंद
पुलिस के अनुसार, हिंसा और पथराव के बाद गिरफ्तार लोगों के घरों से हथियार बरामद किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 युवकों की मौत और 20 पुलिसकर्मियों की चोटें आई हैं। इंटरनेट सेवा जिले में बंद कर दी गई है और सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों की पहचान CCTV फुटेज से की जा रही है।
कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया
संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल, रविवार 23 नवंबर को कुछ असामाजिक तत्वों ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने आई टीम पर पथराव किया। सर्वे टीम को पुलिस के साथ घेर लिया गया और फिर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।
शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर?
यह सर्वे कुछ दिन पहले वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज के कोर्ट में दायर याचिका के बाद किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर खड़ी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इस मुद्दे पर रविवार को सुबह 7:30 बजे से सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान मस्जिद के बाहर भीड़ जुटने लगी और सर्वे के खिलाफ हंगामा शुरू हो गया। अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग पुलिस टीम पर पथराव करने लगे। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे के बाद सर्वे का आदेश दिया था।